टेक एण्ड पे’ प्रावधानबारे उर्जा उद्यमीको गुनासो : निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गरियो

काठमाडौं : चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले अघि सारेको ‘टेक एण्ड पे’ मोडेलमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने प्रावधानबारे उर्जा उद्यमीहरू आक्रोशित भएका छन् ।

उनीहरूका अनुसार, यो प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न हतोत्साहित गराउने खतरा देखिएको हो ।

(इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाश चन्द्र दुलालले नेपाल न्यूज बैंकसँग कुरा गर्दै विद्युत प्राधिकरणसँग सम्बन्धीत उच्च तहका पदाधिकारीहरूले रन अफ रिभर(आरओआर) प्रोजेक्टहरूलाई डिस्करेज गरेर पिकिङ रन अफ रिभर (पिआरओआर) र स्टोरेज परियोजनामा जानको लागि ‘टेक एण्ड पे’बाट पीपीए गर्ने प्रावधान गर्दा के हुन्छ भनेर सोधेको समेत बताए ।

दुलालले भने,‘मैले चाहिँ यस्तो गर्दा आरओआर मोडेलमा परियोजना बनाइरहेका निजी क्षेत्रको लगानी डुब्छ भनेपछि उहाँहरूले जोखिमजति सबै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लिने, नाफा चाहिँ निजी क्षेत्रले कमाउने त्यसैले निजी क्षेत्रलाई कहीं न कहीं त आरओआरमा डिस्करेज गर्नैप¥यो, पिआरओआरमा जानका निम्ति बाध्यकारी बनाउनुप¥यो भनेर उहाँहरूले भन्नु भएको थियो ।’

करिब दुई महिना अघि प्राधिकरणको उच्च तहमा भएको त्यस्तो खालको छलफलले आरओआरलाई डिस्करेज गर्ने, पिआरओआर र स्टोरेज प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउने भनेर आरओआरका आयोजनाहरूलाई ‘टेक अर प’ बाट ‘टेक एण्ड पे’मा परिणत गर्ने खालको योजना भएको जस्तो आशय त्यतिबेला नै देखिएको दुलालले बताए ।

उनले भने,‘बजेटमा ‘टेक एण्ड पे’ पीपीएको प्रावधान एक्कासी आएको जस्तो देखिए पनि यो उच्च तहमा छलफल भएर कतै न कतैबाट सुझाव गएको आएको हुन सक्छ । कहिँ न कहिँबाट लिखित अथवा अलिखित सुझाव गएको छ ।

विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व, सञ्चालक समिति र त्यहाँको उपल्लो तहका पदाधिकारीहरूबाट यो सुझाव गएको छ । लिखित छ वा अलिखित छ, कहिँ न कहिँबाट सुझाव गएर नै यो बजेटमा आएको हो ।’

दुलालका अनुसार, प्रमोटर र पब्लिक सहित करिब साढे ६५ लाख लगानीकर्ताले लगानी गरेको क्षेत्र बढ्दो क्रममा भएकोले निजी क्षेत्रलाई नियोजन गर्नुपर्छ भन्ने दूषित मनसाय विद्युत विधेयकमा समेत देखिएको छ ।

उनले भने,‘यस्तो मनसाय उर्जा विकास मार्गचित्रमा समेत देखिएको छ । मार्गचित्रलाई हामीले स्वागत गरेपनि मार्गचित्रले निजी लगानीलाई घटाएको छ । जबकि आज हामी ८० प्रतिशत बिजुली दिइरहेका छौं भने निजी क्षेत्रको बिजुली मार्गचित्रमा ८०÷९० प्रतिशत हुनेगरी आउनु पथ्र्यो, त्यो देखिँदैन । त्यसकारण सरकारले आफैंले फन्ड व्यवस्थापन गर्ने र सरकारले नै आयोजनाहरू बनाउने वा वैदेशिक ऋण र सहायताबाट आयोजना बनाउने भन्ने अवधारणा त्यहाँ देखिन्छ ।’

दुलालले उर्जा मन्त्रीलाई समेत आलोचना गर्दै भने,‘मन्त्रीज्यूले मलाई जानकारी छैन भन्न मिल्दैन । मलाई मन्त्रीज्यूले दिएको जवाफमा विश्वास लागेको छैन। निजी क्षेत्र ‘टेक एण्ड पे’ को अवस्थामा पीपीए गर्न नसक्ने भएपछि आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने र निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत क्षेत्रबाट पलायन गराउने बाटोमा सरकार हिँडेको छ ।’

यसैबीच, इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले पनि सरकारको कदमको तीव्र विरोध जनाएका छन् । उनले भने, ‘सरकारले ‘टेक एण्ड पे’ लाई लाइसेन्स दिएर अहिले आएर ‘टेक एण्ड पे’ पीपीए गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई मान्य छैन । त्यसैका लागि हामीले यो विरोधको कार्यक्रम सुरु गरेका हौं । ‘टेक एण्ड पे’ मा मात्रै पीपीए गर्न पाउनेगरी जुन कुरा बजेटमा आयो, त्यसले उर्जा विकास मार्गचित्रभन्दा पनि आगामी दिनमा कुनै पनि आयोजना बन्दैनन् ।’

उनका अनुसार, सरकारले लगानीकर्तालाई जलविद्युतको अनुमती पत्र दिने बेलामै ‘टेक अर प’ मा आयोजना बनाउने गरी दिएको हुन्छ । त्यसको आधारमा धेरै सर्वेक्षण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा खरिद र डिपिआरमा ठूलो लगानी गरिसकेको अवस्थामा अहिले आएर ‘टेक एण्ड पे’ मा लगानी गर भन्दा आयोजना बनाउन नसकिने अवस्था भएको बताए ।

खतिवडाले भने,‘टेक अर पे’ भनेको हामीले उत्पादन गरेको सम्पूर्ण विजुलीको ग्यारेन्टि सरकारले लिइदिएको हो । यसको मतलब हामीले उत्पादन गरेको सबै बिजुली विद्युत प्राधिकरणले खरिद गर्ने हो । ‘टेक एण्ड पे’ भनेको चाहिँ सरकारले आफूलाई आवश्यक हुँदाखेरी मात्रै लिने र आवश्यक नपरेको खण्डमा नलिने हो । यस्तो प्रावधानले लगानी सुरक्षित नहुने भएकाले बैंकहरूले पनि जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्दैनन् ।’

उनले थपे,‘त्यसकारण यो प्रावधानले उर्जा क्षेत्रमा ठूलो क्षति हुन्छ । उर्जा मन्त्रीज्यूले पनि यो प्रावधान आउनु हुँदैन भन्नु भएको छ स्पष्ट रूपमा यसलाई सच्याउनुपर्छ भनेर उहाँ आफैं पनि लाग्नु भएको छ । उहाँले म आफैं यसको नेतृत्व लिन पनि तयार छु भन्नु भएको छ । उहाँले साथ दिइराख्नु भएको छ ।’

साथै उनले बैंकले लगानी गरेपछि उसले आम्दानी पनि हेर्छ, त्यसकारण नाफा सुनिश्चित नभइकन बैंकले पनि लगानी नगर्ने बताए । उनले यो संशोधन भएन भने सशक्त रूपमा अगाडि जान बाध्य हुने समेत बताए ।